जिला ग़ाज़ियाबाद तहसील लोनी के ग़ाव शादुल्लाबाद में सरकार ने खसरा नंबर 312 को केंद्रीय विद्यालय के लिए आबंटित किया जिसको जिला प्रशासन ने सहमती दे कर आगे बढ़ा दिया लेकिन फाइलों में ऐसा फेर हुआ कि खसरा नम्बर 312 पर स्थानीय भूमाफियाओ ने कब्जा कर लिया और खसरा नंबर 470 और 473 को केंद्रीय विद्यालय के लिए दिखाया बता दिया गया
जब इसकी भनक ग़ाव के कुछ जागरूक लोगो को लगी उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन में की जिसकी आई जी आर एस संख्या 12000230172476 शिकायतकर्ता विसल ब्लोअर श्री जीत सिंह ने की लेकिन प्रशासन ने इस बात को मानने से बिलकुल इनकार कर दिया कि खसरा नम्बर 312 पर किसी तरह का कोई कब्जा है जबकि इसके बारे में जीत सिंह ने लिखित पत्र में महोदय उप जिला अधिकारी के खसरा नम्बर 312 के पैमाइश के लिए टी एस एम् टोटल सर्वे मशीन द्वारा भूमि की पैमाइश की मांग की गई थी जिसका उपजिला अधिकारी कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया है
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जीत सिंह का मानना है कि अगर इस तहसील की सभी सरकारी जमीनों की पैमाइश यानी मेज़रमेंट हो जाए तो अवैध कब्जे के बहुत सारे राज खुलेंगे और उसमे बहुत सारे सरकारी अफसरो के असली चेहरे सामने आयंगे
जीत सिंह का यह भी कहना है कि इस खसरे पर कब्जा स्थानीय भाजपा विधायक नन्द किशोर गुर्जर की देख रेख में किया गया है और फ्रंट में
विजय भाटी अध्यक्ष रेल विहार आवास सहकारी समिति को रखा गया है यानी मुख्य रूप से विजय भाटी अध्यक्ष रेल विहार आवास सहकारी समिति कर रहा है और डोर नन्द किशोर गुर्जर के हाथ में है जो भाजपा का विधायक है लेकिन प्रशासन इस बात को मानने से इनकार करता है लेकिन बाद में जब शिकायतकर्ता ने दुबारा से सम्बन्धित अधिकारिओं की शिकायत की तो
प्रशासन ने शिकायत का लिखित जवाब देते हुए कहा 20 सितम्बर २०२३ को स्वीकार किया कि हाँ खसरा नम्बर 312 पर अवैध कब्जा था जिसे हटा दिया गया है लेकिन इस जमीन से कब्जा अभी पूरी तरह नहीं हटा है 99 % प्रतिशत जमीन अभी भी भुमाफिओं के कब्जे में है
स्थानीय नागरिको का कहना है कि प्रशासन इसलिए भी झूट बोल रहा है क्योकि इसमें खुद प्रशासन के लोग भूमाफियाओ से मिले है और उनका भी इसमें हिस्सा है इसलिए प्रशासन के लोग खसरा नम्बर 312 की जगह आम लोगो को गुमराह करने के लिए खसरा नम्बर 470 और 473 को स्कूल के लिए आबंटित जगह बता रहे है यानी खसरा नंबर 312 की जगह खसरा नम्बर 470 -473 जो एक तरह से आम जनता को गुमराह करने वाली बात है
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इस विषय में अखबार ने जिलाधिकारी और एस डी एम अरुण दीक्षित और जिलाधिकारी को फोन किया लेकिन फोन पर बात नहीं हो सकी इसलिए उन्हें व्हात्सप्प मेसेज करके इस विषय की जानकारी मांगी गई लेकिन खबर लिखने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है
स्थानीय लोगो का कहना है कि रेल विहार से लेकर स्थानीय ग़ाव और पुरे इलाके में भूमाफियाओ को बोलबाला है और ये भूमाफिया जिलाधिकारी कार्यालय और स्थानीय विधायक की मदद से फल फूल रहे है
हलांकि अखबार अपने स्तर पर सभी कथनों की पुष्टि कर रहा है और सम्बन्धित आरोपों के दस्तावेज भी जुटा रहा है जिसमे से कुछ प्राप्त हो गए है कुछ बाकी है
इसी बीच विसल ब्लोअर जीत सिंह एस डी एम् अरुण दीक्षित से 25 सितम्बर 2023 को फिर मिले और आग्रह किया कि खसरा नम्बर 312 पर ही सरकारी बोर्ड लगाया जाए और बाकायदा उस बोर्ड पर यह भी लिखा जाए कि यह जमीन केन्द्रीय विद्यालय के लिए आबंटित है , ऐसा बताया जा रहा है कि एस डी एम् अरुण दीक्षित ने विसल ब्लोअर जीत सिंह को यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही गलत जगह लगे सरकारी सूचना बोर्ड को यानी खसरा नम्बर 470 और 473 की जगह खसरा नम्बर 312 पर ही सरकारी अधिसूचना बोर्ड लगाया जाएगा और उस पर यह भी लिखा जाएगा कि यह जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए ही आबंटित है इस पर कब्जा गैर कानूनी माना जाएगा
स्थानीय नागरिको का कहना है ये केस मात्र एक बानगी है इस तहसील में अवैध कब्जे और भुमाफिओं की जड़े काफी गहरी और मजबूत है जिसमे स्थानीय नेता , पुलिस ,प्रशासन सब शामिल है
