केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आज आईएफएफआई में एक महत्वपूर्ण घोषणा में, विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। देश में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि आज 30 करोड़ रुपये (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) की बढ़ी हुई सीमा और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस के साथ किए गए खर्च का 40 प्रतिशत है। यह कदम देश में मध्यम और बड़े बजट की अंतरराष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों को और गति देगा।
भारत द्वारा पिछले साल कान्स में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें देश में फिल्म निर्माण के लिए किए गए खर्च का 30 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई थी, जो कि 2.5 करोड़ रुपये तक सीमित थी। श्री ठाकुर ने गोवा में घोषणा करते हुए कहा, “फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने में यह आदर्श बदलाव कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है और सिनेमाई प्रयासों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।”
ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन इस प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 01 अप्रैल, 2022 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (केवल वृत्तचित्रों के लिए) द्वारा शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। प्रोत्साहन राशि दो चरणों में वितरित की जाएगी यानी अंतरिम और अंतिम। भारत में परियोजना पूरी होने के बाद अंतिम संवितरण के लिए दावा किया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि एक विशेष प्रोत्साहन मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के तहत स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) इस प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एफएफओ एकल-खिड़की सुविधा और निपटारा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो भारत में फिल्मांकन को आसान बनाता है, साथ ही एक फिल्म के अनुकूल इकोसिस्टम बनाने और देश को फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
एफएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अब भारतीय फिल्म निर्माताओं तक भी विस्तारित कर दिया गया है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश एफएफओ वेबसाइट: https://ffo.gov.in/en और फिल्पम सलाहकार www.oviyancommunicaations.com उपलब्ध हैं।
इस क्षेत्र में घोषणा और नीतिगत उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और देश में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है। एवीजीसी: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और पोस्टप्रोडक्शन सेवाओं जैसे उभरते उद्योगों को भी फिल्म क्षेत्र में हालिया पहल से लाभ होने की उम्मीद है।
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n a significant announcement by Union Minister Shri Anurag Singh Thakur today at IFFI, the incentive for foreign film production has been enhanced from 30% to 40%. The incentive for foreign film production in the country stands today at 40 % of the expenses incurred with an increased cap limit of Rs. 30 crore (exceeding 3.5 million US Dollars) and an additional 5% percent bonus for Significant Indian Content (SIC). This step will give further impetus to India’s efforts to attract medium and big budget international film projects to the country. The announcement is also part of the efforts to streamline foreign film productions and to ensure ‘Ease of Doing Business in India.’
The Incentives Scheme for the Production of Foreign Films was announced by India last year in Cannes, offering a reimbursement of up to 30% of the expenses incurred for film production in the country, capped at a figure of Rs 2.5 Crore. Making the announcement in Goa, Shri Thakur said “this paradigm shift in incentivizing film production serves as a testament to India’s commitment and support for artistic expression and reinforces our position as a preferred destination for cinematic endeavors”, he added.
International productions that have been granted shooting permission by the Ministry of Information & Broadcasting and Ministry of External Affairs (for documentaries only) after 01.04.2022 will be eligible for this incentive scheme. The Incentives will be disbursed in two stage i.e. Interim and Final. The final disbursement claim can be made once the project is complete in India. Incentives will be provided on the recommendation of a Special Incentive Evaluation Committee. Film Facilitation Office (FFO) set up under the National Film Development Corporation (NFDC) is executing this incentive scheme. FFO acts as a single-window facilitation and clearance mechanism that eases filming in India, as well as endeavoring to create a film-friendly ecosystem and promoting the country as a filming destination.
The services rendered by the FFO have now been extended to Indian filmmakers as well. The detailed guidelines of the scheme are available on the FFO website: https://ffo.gov.in/en
The announcement and the policy interventions in the sector are aimed at boosting the economy, creating jobs and promote tourism and culture in the country. The sunrise industries like AVGC: Animation, Visual Effects and Postproduction services are also expected to benefit from the recent initiatives in the film sector.
 के तहत स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) इस प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एफएफओ एकल-खिड़की सुविधा और निपटारा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो भारत में फिल्मांकन को आसान बनाता है, साथ ही एक फिल्म के अनुकूल इकोसिस्टम बनाने और देश को फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करता है।){kind=link}